ब्यापारी बाट जग्गा दान कति सहि कति गलत ?

 

यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले) जस्तो राजनीतिक दलले विवादित वा राज्यबाटै मुद्दा झेलिरहेका व्यापारीसँग जग्गा उपहारमा लिई आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउँछ, र अझ अध्यक्ष स्वयं देशका प्रधानमन्त्री छन् भने, यो गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्नहरूको मुद्दा बन्छ। यस घटनाले नेपालका कानुनी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, विशेष गरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनहरूसँग सम्बन्धित विषयमा। यस घटनालाई विभिन्न कानुनी र नैतिक आधारमा जाँच गर्न सकिन्छ:

१. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (2002):

नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार, कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर लाभ, उपहार, वा सम्पत्ति लिँदा यो भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्दछ। प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदाधिकारीको नेतृत्वमा रहेको दलले विवादित व्यापारीबाट उपहारमा जग्गा लिँदा यो भ्रष्टाचारको संज्ञा पाउन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको पद एक सार्वजनिक जिम्मेवारी हो, र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ लिने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ। यदि यस्तो उपहार दलको लागि पदको प्रभाव प्रयोग गरेर लिइएको हो भने, यसले भ्रष्टाचार ऐनको उल्लङ्घन गर्छ।

२. सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ (2008):

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अन्तर्गत अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको कारोबार वा उपहार लिने कार्यलाई शुद्धिकरणका रूपमा हेरिन्छ। यदि व्यापारी राज्यबाट मुद्दा झेलिरहेको छ र उसले दिएको सम्पत्ति अपराधजन्य छ भने, यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको श्रेणीमा आउन सक्छ। यस्ता सम्पत्ति लिने राजनीतिक दल, त्यसमा पनि सत्तामा रहेको दलको अध्यक्ष, कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छ।

३. राजनीतिक आचरण र जवाफदेहिता:

प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले कुनै विवादास्पद व्यक्तिसँग कुनै प्रकारको लेनदेन गर्दा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी अझ धेरै हुन्छ। राजनीतिक पदाधिकारीले समाजमा विश्वास र इमानदारी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो घटना हुँदा जनताको विश्वासमाथि ठूलो असर पर्न सक्छ, र राजनीतिक आचरणमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्न सक्छ।

४. हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest):

प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदाधिकारीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले विवादित व्यापारीसँग लेनदेन गर्नुले हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ। एकै व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री पनि हो र उसको पार्टी विवादित स्रोतबाट उपहार लिन्छ भने, यसले कानुनी र नैतिक दबाब सिर्जना गर्छ। यसरी शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग गर्ने कार्य आपराधिक मानिन्छ, र यसको जाँच कानुनी निकायहरूले गर्न सक्छन्।

५. फौजदारी संहिता, २०७४ (2017):

नेपालको फौजदारी संहितामा अपराधजन्य गतिविधि, भ्रष्टाचार, र अवैध सम्पत्ति लिने वा दिने कार्यलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीले वा उनको पार्टीले विवादित व्यापारीबाट सम्पत्ति लिँदा यो आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पर्दछ। फौजदारी संहितामा यस किसिमका आपराधिक गतिविधिमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको प्रावधान छ।

६. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ (Political Parties Act, 2017):

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार, दलहरूले वैध स्रोतबाट मात्र सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। विवादित व्यापारीबाट प्राप्त जग्गाको स्रोत वैध छैन भने, दलले यो सम्पत्ति लिन पाउँदैन। यस ऐनको उल्लङ्घन हुँदा, निर्वाचन आयोगले पनि छानबिन गर्न सक्छ र दलमाथि कारबाही हुन सक्छ।

७. प्रधानमन्त्रीको भूमिका र संवैधानिक जिम्मेवारी:

प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले कानूनको पालना गर्नुपर्छ र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदाधिकारीले नैतिक आचरणमा ध्यान नदिएर विवादित व्यक्तिसँगको सम्पत्ति लिँदा, त्यसले जनताको विश्वासमाथि चोट पुग्छ र सरकारको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।

निष्कर्ष:

यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले)ले राज्यबाट मुद्दा झेलिरहेको व्यापारीबाट जग्गा उपहार लिन्छ र प्रधानमन्त्री स्वयं दलका अध्यक्ष छन् भने, यो भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको उल्लङ्घन गर्न सक्ने गम्भीर मुद्दा बन्न सक्छ। यसलाई कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, हितको द्वन्द्व, र फौजदारी अपराधको रूपमा हेरिन्छ। साथै, यसले राजनीतिक दलको नैतिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता, र जनताप्रतिको विश्वासलाई चुनौती दिन्छ।

ऐनअनुसार, यस्तो कार्यले कानुनी कारबाहीको सम्भावना बढाउँछ, जसमा दलका नेताहरू र सम्बद्ध पक्षहरू दुवै मुछिन सक्छन्।