बाबुरामका १२ ढोँग
नेपाली जनमानसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबारे अझै पनि कथन छ, उनी व्यक्ति मात्र होइनन्, सिंगो संस्था नै हुन्। उनीबारे समाजमा धेरै भ्रम छरएिका छन्। फलानो भवन वा फलानो सहरका 'आर्किटेक्ट' बाबुराम हुन् रे ! यथार्थमा भने उनले व्यावसायिक जीवनमा कुनै उल्लेख्य आर्किटेक्टको काम गरेनन्, भलै उनको सकारात्मक 'छवि'ले त्यस्ता हल्ला चलिरहे। तर, अब्बल शैक्षिक पृष्ठभूमि, सात्त्विक खानपान अनि सरल जीवनशैली भएका उनी मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने अर्थमन्त्रीमा दरएि। पार्टीबाहिरका बौद्धिक, सहरी जमात मात्र होइन, मध्यम परविारका पनि आदर्श भए।
तिनै बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा उनको राजनीतिक साखमा धेरै उतार आएको छ। उनको लोकपि्रयता घटेको छ। आखिर के कारणले हो, बाबुरामप्रतिको 'क्रेज' यति चाँडै घटेको ? नेपालको मूल्यांकनमा त्यसका कारण उनकै कार्यशैलीगत त्रुटि यसमा जिम्मेवार छ। उनले भन्ने/देखाउने गरेको आदर्श एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर, जसले उनको 'स्वच्छ' राजनीतिक छविलाई क्रमशः ढोँगमा परण्िात गर्दै छ। आखिर कस्ता छन् त बाबुरामका ढोँग ?
१. विचार र व्यवहारमा फरक
०६१ साउनको फुन्टिबाङ बैठकपछि बाबुराम सधैँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य अभियन्ता देखिए। बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाबुराम पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भए। भलै उनले पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न मञ्चमा शान्ति र संविधानको मुख्य प्रवर्तक आफू भएको भन्न छोडेनन्। मुलुकमा गणतन्त्र आएकै दिन उनले पार्टी मुखपत्र जनादेशमा लेखसमेत छपाए, 'अब नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिको कोर्स पूरा भएको छ, अबको पालो आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो।'
तर, शान्ति प्रक्रियाले निणर्ायक मोड लिँदै गर्दा उनी जनविद्रोहको लाइन बोकिरहेका मोहन वैद्यसँग धोबीघाट गठबन्धन गर्न पुगे। विचार र कार्यदिशा नमिले पनि तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थका लागि बाबुरामले आफ्नो राजनीतिक विचारलाई तिलाञ्जलि दिए। हुन पनि धोबीघाट गठबन्धन उनका लागि फलिफाप नै सिद्ध भयो, वैद्य पक्षकै प्रस्तावमा उनी माओवादीका तर्फबाट नेपालको ३५औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले वैद्यसँग अगाडि सहयात्रा गर्न चाहेनन्, बरू प्रचण्डसँग नजिकिए। सत्ता-साझेेदार मधेसवादी दलहरूसँग बलियो गठबन्धन बनाउनतिर लागे। यसैबाट प्रस्टिन्छ, बाबुराम जति आफूलाई विचारमा स्थिर रहेको दाबी गर्छन्, त्यो व्यवहारमा छैन।
२. मितव्ययिताका प्रसंग
२७ कात्तिक ०६८ मा छैटौँपटक मन्त्रिपरष्िाद्को विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को कीर्तिमान कायम गरे, इतिहासकै जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरष्िाद् बनाएर। ०५३ सालमा शेरबहादुर देउवाले ४८ जनासम्म मन्त्री बनाएका थिए। ०६२ सालपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक भार बढाउनेमा पनि बाबुराम सरकार नै सबैभन्दा अगाडि देखियो। उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले भन्दा दोब्बर सल्लाहकारको नियुक्ति गरेका छन्। अहिलेसम्म ४९ जनालाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मितव्ययिताका नाममा सरकारी खर्च कटौती गर्ने, विदेश जाँदा 'इकोनोमिक क्लास'को टिकट लिने गरेका बाबुरामले जम्बो मन्त्रिपरष्िाद् र जम्बो सल्लाहकारको खर्च कम गर्नेतिर कुनै पहल गरेको देखिएन। एकातिर बाबुरामले स्वदेशी उत्पादन तथा सस्तो सवारीलाई बढावा दिन मुस्ताङ गाडी चढ्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर उनकै पत्नी हिसिला यमी सरकारी प्राडोको सुविधा लिइरहेकी छन्। उनको मितव्ययिताको आदर्श सिंगो मुलुकमा त परै जाओस्, उनकै परविारमा पनि लागू हुन सकिरहेको छैन।
३. भन्ने साम्यवादी, गर्ने नवउदारवादी
त्यसो त जोसुकै व्यक्ति, जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रूचाउँछ, उसले उदारवादी अर्थतन्त्रको जहिल्यै विरोध गरेको हुन्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्रका अध्येता ठानिएका बाबुरामका पुराना लेख/रचना तथा किताबहरू पढ्दा लाग्छ, उनी पनि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको कट्टर विरोधी हुन्। अर्थमन्त्री भएको बेलासम्म पनि बाबुराम नवउदारवादका कट्टर विरोधी देखिएका थिए। विदेशी कम्पनीका कारण स्व्ादेशी उत्पादन धराशयी भएको उनको बुझाइ थियो। नौ महिने अर्थमन्त्रीकालमा विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याए। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहकारीकरण गर्नेतिर जोड दिए। तर, जब उनी स्वयं मुलुकको कार्यकारी निकायमा पुगे, आफ्नो पुरानो सिद्धान्त लत्याइदिए।
उनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबिना स्वदेशमा विकास हुन नसक्ने निचोडमा पुगे। र, भन्न थाले ः वैदेशिक सहयोगका ठूला परयिोजना सञ्चालन नभएसम्म र विदेशी कम्पनीका ठूला उद्योग स्थापना नभएसम्म मुलुक सम्पन्न हुन सक्दैन। उनको यो मान्यतामा त्यतिखेर बदलाव आयो, जब उनले भारत गएर लगानी संरक्षण तथा सुरक्षा सम्झौता -बिप्पा) गरे। बिप्पा सम्झौता गर्नु ठीक थियो या बेठीक, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर, दुई वर्षको अन्तरालमै उनको सोचाइ र व्यवहारमा आमूल परविर्तन आएको भने देखिन्छ।
४. देखावटी राष्ट्रवाद
०५२ सालमा 'जनयुद्ध' थाल्नुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बाबुरामले ४० बुँदे अल्टिमेटम दिएका थिए। उक्त ४० बुँदेमध्ये पनि नौवटा बुँदा भारतसँग सम्बन्धित थिए। १० वर्षे 'जनयुद्ध' र पाँच वर्षे शान्ति प्रक्रियापछि तिनै बाबुराम यतिखेर मुलुकका कार्यकारी प्रमुख छन्। सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, खुला सीमाका कारण संस्कृति अतिक्रमित भएका आदि प्रसंग, जो उनकै माग थियो, को अहिले अत्तोपत्तो छैन। सायद यिनै कुरालाई व्यंग्य गर्न नवगठित नेकपा-माओवादीले बाबुरामको ४० बुँदे मागपत्र उनैलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ।
५. राष्ट्रिय सहमतिविपरीत
प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि उनले एकसूत्रीय प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, "मुलुक बिगि्रएकै बहुमतीय प्रणालीले हो, त्यसैले कुनै पनि हालतमा म बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री हुन्न।" तर, प्रधानमन्त्री हुने क्रममै उनी आफ्नो भनाइमा टिक्न सकेनन्। र, मधेसवादी दलहरूसँगको सहकार्यमा बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीको मोहन वैद्य पक्षलाई समेत साथमा लिन सकेनन्।
अहिले पनि उनी आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको भनिरहेकै छन्। तर, त्यससँगै उनको सर्त पनि छ, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उनकै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ। आखिर घटनाले त्यही देखाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको नाराचाहिँ माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई हटाउन अघि सारेको मात्रै हो, त्यो उनैको हकमा भने लागू नहुने रहेछ।
६. कामभन्दा प्रचार बढी
द्वन्द्वकालदेखि नै बाबुराम आफूलाई चर्चामा ल्याइरहने स्वभावका नेतामा पर्थे। खासगरी मिडियासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याइरहे। शान्ति प्रक्रियापछि उनका बारेमा अनेक चर्चा भए, सेलाए। पछिल्लो समय हरेक महिना गृहजिल्ला जाने एक मात्र नेता भनेर उनी गनिए। कहिले फेसबुकमार्फत चर्चामा आइरहे भने कहिले वेबसाइट खोलेर। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले 'जनतासँग प्रधानमन्त्री', 'हेलो सरकार'जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए। तर, प्रचारको उनको यो शैली बिस्तारै उदाङ्गिँदै गयो। जस्तो कि, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको साढे दुई महिनापछि सोलुखुम्बु क्षेत्रमा हवाई सेवा अवरुद्धका कारण पाँच हजार पर्यटकको बिचल्ली भयो। पर्यटकको घुइँचो थाम्न नसकी लुक्लाका होटलमा हाहाकार मच्चिरहेका बेला प्रधानमन्त्री मुग्लिङका होटल अनुगमनमा व्यस्त थिए।
मुलुकमा तेल र ग्यासको हाहाकार भएका बेला उनले आफ्नो लक्ष्य शान्ति र संविधान मात्र भएको बताइरहे। संविधान बनाउन निणर्ायक भूमिका खेल्ने बेला भने उनको प्राथमिकता वाग्मतीतिरको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेतिर बढी देखियो, जो आजपर्यन्त समाधान भएको छैन। सस्तो लोकपि्रयता कसरी कमाउन सकिन्छ भन्नेतिर उनी लागे। भारतीय कांग्रेसका महासचिव राहुल गान्धीले गरबिको घरमा रात बिताएको नक्कल गर्नेतिर उनी अग्रसर भए। र, उनले नयाँ योजना बनाए, महिनाको एक दिन गाउँबस्तीमा बिताउने भनेर। कस्मेटिक कार्यक्रममार्फत मिडियामा चर्चा बटुलिरहने उनको शैली अब जनमानसका लागि नौलो रहेन।
७. परिवारवादको मोह
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी सम्मिलित गिरजिाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम-पत्नी हिसिला यमी दुईपटक मन्त्री भइन्। संविधानसभापछि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बाबुराम आफू अर्थमन्त्री भए र हिसिला पर्यटन मन्त्री। बाबुरामले चाहेको भए हिसिलालाई त्यतिबेला मन्त्री नबनाउन पनि सक्थे। तर, त्यसो गरेनन्। बाबुराम स्वयं प्रधानमन्त्री भएपछि भने हिसिला मन्त्री त भएकी छैनन् तर मन्त्रीभन्दा धेरै अधिकारको उपभोग गररिहेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीका काम-कारबाही हुन् या नियुक्ति वा सरूवा-बढुवा सबैमा उनकै बोलवाला छ। हिसिलाकै कारण उनी जेठी दिदी कयोदेवी यमीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइयो। अर्की दिदी तिमिला यमीलाई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको बोर्ड सदस्य बनाइयो। यस्ता परविारजन्य लाभ लिएका धेरै उदाहरण छन्, जसले बाबुराम पनि परविारवादभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ। भलै उनले पार्टीका फरक मत तथा दस्तावेजमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परविारवादमा फसेको आरोप लगाएका थिए।
८. गान्धीवादको आडमा सत्ता
द्वन्द्वकालमै प्रचण्ड-बाबुरामले सञ्चार माध्यममार्फत आफूहरू सत्तामा नजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा त बाबुरामले आफूहरू सत्तामा नगई महात्मा गान्धीजस्तै भएर बस्नेसम्म भनेका थिए। त्यो कुरा उनीहरूले ०६० सालमा अघि सारएिको '२१औं शताब्दीको जनवाद' नामक दस्तावेजमा समेत उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, माओवादीले द्वन्द्वकालमै बाबुरामलाई समानान्तर सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्याएको थियो। जब ०६१ सालमा प्रचण्ड पार्टी, मोर्चा र सेना तीनवटै निकायको प्रमुख हुन खोजे, त्यसपछि बाबुरामले तत्काल आपत्ति जनाइहाले। उनले त्यसबेला संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरष्िाद्को संयोजक छोड्न चाहेका थिएनन्। पदको खिचातानीले आखिर वैचारकि अन्तरद्वन्द्वको रूप लियो। र, बाबुरामले कारबाही भोग्नु पर्यो।
संविधानसभाको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएर चुनियो। बाबुरामले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरे तर प्रचण्ड आफैँ अग्रसर देखिए। पार्टीको निर्णय अनुसार बाबुराम अर्थमन्त्री भए। उनको नौमहिने अर्थमन्त्रीकालमा माओवादी सरकारको मूल्यांकन यस्तो भयो, प्रचण्ड असफल तर बाबुरामचाहिँ अत्यधिक सफल। एकथरीले प्रचण्डलाई ठेगान लगाउन बाबुरामको नाम उचाल्न खोजे। बाबुरामले पनि त्यो माहोलको फाइदा लिन खोजे। अन्ततः उनी प्रधानमन्त्री पनि भए। तर, समय छँदै संविधानसभाको विघटन गरेर सत्ता टिकाउनका लागि चुनावलगायतका राजनीतिक दाउपेच गररिहेका बाबुराम गान्धी बन्ने प्रसंग एउटा राम्रो व्यंग्यमा परण्िात भएको छ।
९. आफू सरल तर अनुयायी विलासी
अन्तरमुखी स्वभावका बाबुराम आफूलाई चौकालदर्शी ठान्छन्। उनी अरूको कुरा कम सुन्ने र सुझाव कम लिने गर्छन्। जे आफू राम्रो ठान्छन्, त्यही गर्छन्। आफू सरल भए पनि उनका पक्षधर अधिकांश तडकभडक र विलासी जीवनशैलीका छन्। त्यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि बाबुराम त्यो अनुयायी मण्डलीलाई त्याग्न सकिरहेका छैनन्। एक हिसाबले त्यसलाई पार्टीको शक्ति समीकरण मिलाएको मान्न सकिएला। भलै, त्यो यथार्थमा उनको द्वैध चरत्रिको प्रदर्शनबाहेक अरू केही होइन। बाबुरामका लागि त्यही नै सांगठनिक सामथ्र्य साबित भएको छ। झट्ट हेर्दा उनी नैतिकताका हिसाबले राजनीति गर्ने नेता देखिन्छन्। तर, व्यावहारकि तथा समर्थकहरूको संगतको घेरालाई नियाल्दा उनको नैतिकतामाथि प्रश्नचिन्ह लगाउने प्रशस्त ठाउँ भेट्टन्िछ।
१०. संघीयतासम्बन्धी द्वैध धारणा
अहिले मुलुकमा उठिरहेको संघीयताका मुद्दामा आफूलाई प्रवर्तक ठान्छन्, बाबुराम भट्टराई। 'जनयुद्ध' कालमा उनले राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी थुप्रै लेख/रचना लेखे। पछिल्लो समयमा संघीयताबारे उनका अभिव्यक्ति उनले ३० वर्षअघि विद्यावारििधमा निकालेको निचोडभन्दा बिल्कुलै फरक छ। उनले आफ्नो शोधपत्रमा विभिन्न पाँच विकास क्षेत्रलाई स्वीकार गरेर अखण्ड नेपालको दिगो विकासको व्याख्या गरेका छन्। तर, अहिले त्यसबारेमा कहीँकतै बोलेका छैनन्।
बरू, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनको पार्टीले संघीयतासम्बन्धी महिनैपिच्छे फरकफरक धारणा ल्याइरह्यो। यदि संघीयता बाबुरामको मुख्य एजेन्डा नै हुन्थ्यो भने त्यो सधैँभर एकनासको, एउटै खालको एजेन्डाका लागि उनले पार्टीलाई दबाब दिन सक्थे । तर, त्यस्तो गरेनन् उनले। यसैबाट बुझिन्छ, उनका लागि संघीयता कुनै बेला आन्दोलन उठाउने हतियार बनेको थियो।
११. ठीक-बेठीकको भ्रम
द्वन्द्वका बेला 'माओवादी आन्दोलन बेठीक तर बाबुरामचाहिँ ठीक' भन्ने आवाज यदाकदा सुनिन्थ्यो। पार्टीभित्रका विभिन्न अन्तरसंघर्षमा शान्ति र संविधानका कुरा गर्ने बाबुरामलाई साँच्चिकै आफ्नो प्रतिनिधि ठान्यो, खासगरी सहरी मध्यम वर्गीय तप्काले। त्यही तप्काबाटै बाबुराम देशमा हिंसा चाहँदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजियो।
माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अहं भूमिकाको श्रेय पनि उनैलाई दिन खोजियो। तर, यथार्थ के हो भने उनका नामका पछाडि मात्र माओवादी रह्यो, उनले आफ्नो फाइदाका लागि भने पार्टीइतरका शक्तिलाई नै धेरै प्रयोग गररिहे।
आखिर ढिलोचाँडो सत्य छताछुल्ल भयो। उनले पार्टीको आड मात्र लिएका रहेछन् तर भरोसाचाहिँ पार्टीबाहिरकै शक्तिमा पर्दा रहेछन्, जुन कुरो बुझेपछि पार्टीभित्र उनलाई साथ दिने समूह पनि घट्यो। र, पार्टीबाहिरका 'फ्यान'हरूसमेत एकाएक कम भए। हिजो सामाजिक सञ्जालमा 'हाइहाइ बाबुराम' भन्नेहरूले अहिले 'बाइबाइ बाबुराम' भन्नु त्यसैको परण्िााम हो।
१२. देखावटी दाँत मात्र
बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै साता उनले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसित भनेका थिए, "शान्ति प्रक्रिया, समायोजन र संविधान लेखनमा केही काम गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्दिनँ।" उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका लागि हरेक सेकेन्ड-सेकेन्डको गणना गररिहेको दाबी गरेका थिए। यतिसम्म कि, सेना समायोजन, संविधान लेखनको तालिका नै उनले सार्वजनिक गरे। तर, एक महिनामा सिध्याउने भनिएको समायोजन सुरु हुनै चार महिना लाग्यो। संविधान त बन्दै बनेन। अन्य राजनीतिक दलले उनको राजीनामाको प्रश्नलाई मुख्य विषय बनाइरहे। बाहिरी रूपमा उनी तत्काल राजीनामा गर्ने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिइरहे तर भित्री रूपमा चाहिँ मधेसी दलहरूसँग कसरी गठबन्धन बलियो हुन्छ भन्ने धाउन्नतिरै लागे।
संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका थिए। १४ जेठको बिहानै राष्ट्रपतिलाई भेटेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने जनाउ दिइसकेका प्रधानमन्त्री बाबुरामले दिनभर संविधानसभा जोगाउनेतिर ठोस पहल गरेनन्। संविधानसभाको म्याद सिद्धिन एक घन्टा बाँकी रहँदै उनले मन्त्रिपरष्िाद्बाटै संविधानसभा भंग भएको घोषणा गरे र नयाँ संविधानसभा चुनावको मिति तय गरे। संविधानसभा आफ्नो जीवनकै उपलब्धि ठान्ने बाबुरामले आफ्नै पहलमा संविधानसभा के कारणले विघटन गरे, त्यो भने बुझिनसक्नु छ।
तिनै बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा उनको राजनीतिक साखमा धेरै उतार आएको छ। उनको लोकपि्रयता घटेको छ। आखिर के कारणले हो, बाबुरामप्रतिको 'क्रेज' यति चाँडै घटेको ? नेपालको मूल्यांकनमा त्यसका कारण उनकै कार्यशैलीगत त्रुटि यसमा जिम्मेवार छ। उनले भन्ने/देखाउने गरेको आदर्श एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर, जसले उनको 'स्वच्छ' राजनीतिक छविलाई क्रमशः ढोँगमा परण्िात गर्दै छ। आखिर कस्ता छन् त बाबुरामका ढोँग ?
१. विचार र व्यवहारमा फरक
०६१ साउनको फुन्टिबाङ बैठकपछि बाबुराम सधैँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य अभियन्ता देखिए। बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाबुराम पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भए। भलै उनले पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न मञ्चमा शान्ति र संविधानको मुख्य प्रवर्तक आफू भएको भन्न छोडेनन्। मुलुकमा गणतन्त्र आएकै दिन उनले पार्टी मुखपत्र जनादेशमा लेखसमेत छपाए, 'अब नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिको कोर्स पूरा भएको छ, अबको पालो आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो।'
तर, शान्ति प्रक्रियाले निणर्ायक मोड लिँदै गर्दा उनी जनविद्रोहको लाइन बोकिरहेका मोहन वैद्यसँग धोबीघाट गठबन्धन गर्न पुगे। विचार र कार्यदिशा नमिले पनि तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थका लागि बाबुरामले आफ्नो राजनीतिक विचारलाई तिलाञ्जलि दिए। हुन पनि धोबीघाट गठबन्धन उनका लागि फलिफाप नै सिद्ध भयो, वैद्य पक्षकै प्रस्तावमा उनी माओवादीका तर्फबाट नेपालको ३५औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले वैद्यसँग अगाडि सहयात्रा गर्न चाहेनन्, बरू प्रचण्डसँग नजिकिए। सत्ता-साझेेदार मधेसवादी दलहरूसँग बलियो गठबन्धन बनाउनतिर लागे। यसैबाट प्रस्टिन्छ, बाबुराम जति आफूलाई विचारमा स्थिर रहेको दाबी गर्छन्, त्यो व्यवहारमा छैन।
२. मितव्ययिताका प्रसंग
२७ कात्तिक ०६८ मा छैटौँपटक मन्त्रिपरष्िाद्को विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को कीर्तिमान कायम गरे, इतिहासकै जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरष्िाद् बनाएर। ०५३ सालमा शेरबहादुर देउवाले ४८ जनासम्म मन्त्री बनाएका थिए। ०६२ सालपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक भार बढाउनेमा पनि बाबुराम सरकार नै सबैभन्दा अगाडि देखियो। उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले भन्दा दोब्बर सल्लाहकारको नियुक्ति गरेका छन्। अहिलेसम्म ४९ जनालाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मितव्ययिताका नाममा सरकारी खर्च कटौती गर्ने, विदेश जाँदा 'इकोनोमिक क्लास'को टिकट लिने गरेका बाबुरामले जम्बो मन्त्रिपरष्िाद् र जम्बो सल्लाहकारको खर्च कम गर्नेतिर कुनै पहल गरेको देखिएन। एकातिर बाबुरामले स्वदेशी उत्पादन तथा सस्तो सवारीलाई बढावा दिन मुस्ताङ गाडी चढ्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर उनकै पत्नी हिसिला यमी सरकारी प्राडोको सुविधा लिइरहेकी छन्। उनको मितव्ययिताको आदर्श सिंगो मुलुकमा त परै जाओस्, उनकै परविारमा पनि लागू हुन सकिरहेको छैन।
३. भन्ने साम्यवादी, गर्ने नवउदारवादी
त्यसो त जोसुकै व्यक्ति, जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रूचाउँछ, उसले उदारवादी अर्थतन्त्रको जहिल्यै विरोध गरेको हुन्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्रका अध्येता ठानिएका बाबुरामका पुराना लेख/रचना तथा किताबहरू पढ्दा लाग्छ, उनी पनि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको कट्टर विरोधी हुन्। अर्थमन्त्री भएको बेलासम्म पनि बाबुराम नवउदारवादका कट्टर विरोधी देखिएका थिए। विदेशी कम्पनीका कारण स्व्ादेशी उत्पादन धराशयी भएको उनको बुझाइ थियो। नौ महिने अर्थमन्त्रीकालमा विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याए। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहकारीकरण गर्नेतिर जोड दिए। तर, जब उनी स्वयं मुलुकको कार्यकारी निकायमा पुगे, आफ्नो पुरानो सिद्धान्त लत्याइदिए।
उनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबिना स्वदेशमा विकास हुन नसक्ने निचोडमा पुगे। र, भन्न थाले ः वैदेशिक सहयोगका ठूला परयिोजना सञ्चालन नभएसम्म र विदेशी कम्पनीका ठूला उद्योग स्थापना नभएसम्म मुलुक सम्पन्न हुन सक्दैन। उनको यो मान्यतामा त्यतिखेर बदलाव आयो, जब उनले भारत गएर लगानी संरक्षण तथा सुरक्षा सम्झौता -बिप्पा) गरे। बिप्पा सम्झौता गर्नु ठीक थियो या बेठीक, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर, दुई वर्षको अन्तरालमै उनको सोचाइ र व्यवहारमा आमूल परविर्तन आएको भने देखिन्छ।
४. देखावटी राष्ट्रवाद
०५२ सालमा 'जनयुद्ध' थाल्नुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बाबुरामले ४० बुँदे अल्टिमेटम दिएका थिए। उक्त ४० बुँदेमध्ये पनि नौवटा बुँदा भारतसँग सम्बन्धित थिए। १० वर्षे 'जनयुद्ध' र पाँच वर्षे शान्ति प्रक्रियापछि तिनै बाबुराम यतिखेर मुलुकका कार्यकारी प्रमुख छन्। सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, खुला सीमाका कारण संस्कृति अतिक्रमित भएका आदि प्रसंग, जो उनकै माग थियो, को अहिले अत्तोपत्तो छैन। सायद यिनै कुरालाई व्यंग्य गर्न नवगठित नेकपा-माओवादीले बाबुरामको ४० बुँदे मागपत्र उनैलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ।
५. राष्ट्रिय सहमतिविपरीत
प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि उनले एकसूत्रीय प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, "मुलुक बिगि्रएकै बहुमतीय प्रणालीले हो, त्यसैले कुनै पनि हालतमा म बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री हुन्न।" तर, प्रधानमन्त्री हुने क्रममै उनी आफ्नो भनाइमा टिक्न सकेनन्। र, मधेसवादी दलहरूसँगको सहकार्यमा बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीको मोहन वैद्य पक्षलाई समेत साथमा लिन सकेनन्।
अहिले पनि उनी आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको भनिरहेकै छन्। तर, त्यससँगै उनको सर्त पनि छ, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उनकै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ। आखिर घटनाले त्यही देखाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको नाराचाहिँ माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई हटाउन अघि सारेको मात्रै हो, त्यो उनैको हकमा भने लागू नहुने रहेछ।
६. कामभन्दा प्रचार बढी
द्वन्द्वकालदेखि नै बाबुराम आफूलाई चर्चामा ल्याइरहने स्वभावका नेतामा पर्थे। खासगरी मिडियासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याइरहे। शान्ति प्रक्रियापछि उनका बारेमा अनेक चर्चा भए, सेलाए। पछिल्लो समय हरेक महिना गृहजिल्ला जाने एक मात्र नेता भनेर उनी गनिए। कहिले फेसबुकमार्फत चर्चामा आइरहे भने कहिले वेबसाइट खोलेर। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले 'जनतासँग प्रधानमन्त्री', 'हेलो सरकार'जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए। तर, प्रचारको उनको यो शैली बिस्तारै उदाङ्गिँदै गयो। जस्तो कि, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको साढे दुई महिनापछि सोलुखुम्बु क्षेत्रमा हवाई सेवा अवरुद्धका कारण पाँच हजार पर्यटकको बिचल्ली भयो। पर्यटकको घुइँचो थाम्न नसकी लुक्लाका होटलमा हाहाकार मच्चिरहेका बेला प्रधानमन्त्री मुग्लिङका होटल अनुगमनमा व्यस्त थिए।
मुलुकमा तेल र ग्यासको हाहाकार भएका बेला उनले आफ्नो लक्ष्य शान्ति र संविधान मात्र भएको बताइरहे। संविधान बनाउन निणर्ायक भूमिका खेल्ने बेला भने उनको प्राथमिकता वाग्मतीतिरको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेतिर बढी देखियो, जो आजपर्यन्त समाधान भएको छैन। सस्तो लोकपि्रयता कसरी कमाउन सकिन्छ भन्नेतिर उनी लागे। भारतीय कांग्रेसका महासचिव राहुल गान्धीले गरबिको घरमा रात बिताएको नक्कल गर्नेतिर उनी अग्रसर भए। र, उनले नयाँ योजना बनाए, महिनाको एक दिन गाउँबस्तीमा बिताउने भनेर। कस्मेटिक कार्यक्रममार्फत मिडियामा चर्चा बटुलिरहने उनको शैली अब जनमानसका लागि नौलो रहेन।
७. परिवारवादको मोह
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी सम्मिलित गिरजिाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम-पत्नी हिसिला यमी दुईपटक मन्त्री भइन्। संविधानसभापछि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बाबुराम आफू अर्थमन्त्री भए र हिसिला पर्यटन मन्त्री। बाबुरामले चाहेको भए हिसिलालाई त्यतिबेला मन्त्री नबनाउन पनि सक्थे। तर, त्यसो गरेनन्। बाबुराम स्वयं प्रधानमन्त्री भएपछि भने हिसिला मन्त्री त भएकी छैनन् तर मन्त्रीभन्दा धेरै अधिकारको उपभोग गररिहेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीका काम-कारबाही हुन् या नियुक्ति वा सरूवा-बढुवा सबैमा उनकै बोलवाला छ। हिसिलाकै कारण उनी जेठी दिदी कयोदेवी यमीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइयो। अर्की दिदी तिमिला यमीलाई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको बोर्ड सदस्य बनाइयो। यस्ता परविारजन्य लाभ लिएका धेरै उदाहरण छन्, जसले बाबुराम पनि परविारवादभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ। भलै उनले पार्टीका फरक मत तथा दस्तावेजमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परविारवादमा फसेको आरोप लगाएका थिए।
८. गान्धीवादको आडमा सत्ता
द्वन्द्वकालमै प्रचण्ड-बाबुरामले सञ्चार माध्यममार्फत आफूहरू सत्तामा नजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा त बाबुरामले आफूहरू सत्तामा नगई महात्मा गान्धीजस्तै भएर बस्नेसम्म भनेका थिए। त्यो कुरा उनीहरूले ०६० सालमा अघि सारएिको '२१औं शताब्दीको जनवाद' नामक दस्तावेजमा समेत उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, माओवादीले द्वन्द्वकालमै बाबुरामलाई समानान्तर सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्याएको थियो। जब ०६१ सालमा प्रचण्ड पार्टी, मोर्चा र सेना तीनवटै निकायको प्रमुख हुन खोजे, त्यसपछि बाबुरामले तत्काल आपत्ति जनाइहाले। उनले त्यसबेला संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरष्िाद्को संयोजक छोड्न चाहेका थिएनन्। पदको खिचातानीले आखिर वैचारकि अन्तरद्वन्द्वको रूप लियो। र, बाबुरामले कारबाही भोग्नु पर्यो।
संविधानसभाको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएर चुनियो। बाबुरामले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरे तर प्रचण्ड आफैँ अग्रसर देखिए। पार्टीको निर्णय अनुसार बाबुराम अर्थमन्त्री भए। उनको नौमहिने अर्थमन्त्रीकालमा माओवादी सरकारको मूल्यांकन यस्तो भयो, प्रचण्ड असफल तर बाबुरामचाहिँ अत्यधिक सफल। एकथरीले प्रचण्डलाई ठेगान लगाउन बाबुरामको नाम उचाल्न खोजे। बाबुरामले पनि त्यो माहोलको फाइदा लिन खोजे। अन्ततः उनी प्रधानमन्त्री पनि भए। तर, समय छँदै संविधानसभाको विघटन गरेर सत्ता टिकाउनका लागि चुनावलगायतका राजनीतिक दाउपेच गररिहेका बाबुराम गान्धी बन्ने प्रसंग एउटा राम्रो व्यंग्यमा परण्िात भएको छ।
९. आफू सरल तर अनुयायी विलासी
अन्तरमुखी स्वभावका बाबुराम आफूलाई चौकालदर्शी ठान्छन्। उनी अरूको कुरा कम सुन्ने र सुझाव कम लिने गर्छन्। जे आफू राम्रो ठान्छन्, त्यही गर्छन्। आफू सरल भए पनि उनका पक्षधर अधिकांश तडकभडक र विलासी जीवनशैलीका छन्। त्यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि बाबुराम त्यो अनुयायी मण्डलीलाई त्याग्न सकिरहेका छैनन्। एक हिसाबले त्यसलाई पार्टीको शक्ति समीकरण मिलाएको मान्न सकिएला। भलै, त्यो यथार्थमा उनको द्वैध चरत्रिको प्रदर्शनबाहेक अरू केही होइन। बाबुरामका लागि त्यही नै सांगठनिक सामथ्र्य साबित भएको छ। झट्ट हेर्दा उनी नैतिकताका हिसाबले राजनीति गर्ने नेता देखिन्छन्। तर, व्यावहारकि तथा समर्थकहरूको संगतको घेरालाई नियाल्दा उनको नैतिकतामाथि प्रश्नचिन्ह लगाउने प्रशस्त ठाउँ भेट्टन्िछ।
१०. संघीयतासम्बन्धी द्वैध धारणा
अहिले मुलुकमा उठिरहेको संघीयताका मुद्दामा आफूलाई प्रवर्तक ठान्छन्, बाबुराम भट्टराई। 'जनयुद्ध' कालमा उनले राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी थुप्रै लेख/रचना लेखे। पछिल्लो समयमा संघीयताबारे उनका अभिव्यक्ति उनले ३० वर्षअघि विद्यावारििधमा निकालेको निचोडभन्दा बिल्कुलै फरक छ। उनले आफ्नो शोधपत्रमा विभिन्न पाँच विकास क्षेत्रलाई स्वीकार गरेर अखण्ड नेपालको दिगो विकासको व्याख्या गरेका छन्। तर, अहिले त्यसबारेमा कहीँकतै बोलेका छैनन्।
बरू, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनको पार्टीले संघीयतासम्बन्धी महिनैपिच्छे फरकफरक धारणा ल्याइरह्यो। यदि संघीयता बाबुरामको मुख्य एजेन्डा नै हुन्थ्यो भने त्यो सधैँभर एकनासको, एउटै खालको एजेन्डाका लागि उनले पार्टीलाई दबाब दिन सक्थे । तर, त्यस्तो गरेनन् उनले। यसैबाट बुझिन्छ, उनका लागि संघीयता कुनै बेला आन्दोलन उठाउने हतियार बनेको थियो।
११. ठीक-बेठीकको भ्रम
द्वन्द्वका बेला 'माओवादी आन्दोलन बेठीक तर बाबुरामचाहिँ ठीक' भन्ने आवाज यदाकदा सुनिन्थ्यो। पार्टीभित्रका विभिन्न अन्तरसंघर्षमा शान्ति र संविधानका कुरा गर्ने बाबुरामलाई साँच्चिकै आफ्नो प्रतिनिधि ठान्यो, खासगरी सहरी मध्यम वर्गीय तप्काले। त्यही तप्काबाटै बाबुराम देशमा हिंसा चाहँदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजियो।
माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अहं भूमिकाको श्रेय पनि उनैलाई दिन खोजियो। तर, यथार्थ के हो भने उनका नामका पछाडि मात्र माओवादी रह्यो, उनले आफ्नो फाइदाका लागि भने पार्टीइतरका शक्तिलाई नै धेरै प्रयोग गररिहे।
आखिर ढिलोचाँडो सत्य छताछुल्ल भयो। उनले पार्टीको आड मात्र लिएका रहेछन् तर भरोसाचाहिँ पार्टीबाहिरकै शक्तिमा पर्दा रहेछन्, जुन कुरो बुझेपछि पार्टीभित्र उनलाई साथ दिने समूह पनि घट्यो। र, पार्टीबाहिरका 'फ्यान'हरूसमेत एकाएक कम भए। हिजो सामाजिक सञ्जालमा 'हाइहाइ बाबुराम' भन्नेहरूले अहिले 'बाइबाइ बाबुराम' भन्नु त्यसैको परण्िााम हो।
१२. देखावटी दाँत मात्र
बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै साता उनले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसित भनेका थिए, "शान्ति प्रक्रिया, समायोजन र संविधान लेखनमा केही काम गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्दिनँ।" उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका लागि हरेक सेकेन्ड-सेकेन्डको गणना गररिहेको दाबी गरेका थिए। यतिसम्म कि, सेना समायोजन, संविधान लेखनको तालिका नै उनले सार्वजनिक गरे। तर, एक महिनामा सिध्याउने भनिएको समायोजन सुरु हुनै चार महिना लाग्यो। संविधान त बन्दै बनेन। अन्य राजनीतिक दलले उनको राजीनामाको प्रश्नलाई मुख्य विषय बनाइरहे। बाहिरी रूपमा उनी तत्काल राजीनामा गर्ने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिइरहे तर भित्री रूपमा चाहिँ मधेसी दलहरूसँग कसरी गठबन्धन बलियो हुन्छ भन्ने धाउन्नतिरै लागे।
संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका थिए। १४ जेठको बिहानै राष्ट्रपतिलाई भेटेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने जनाउ दिइसकेका प्रधानमन्त्री बाबुरामले दिनभर संविधानसभा जोगाउनेतिर ठोस पहल गरेनन्। संविधानसभाको म्याद सिद्धिन एक घन्टा बाँकी रहँदै उनले मन्त्रिपरष्िाद्बाटै संविधानसभा भंग भएको घोषणा गरे र नयाँ संविधानसभा चुनावको मिति तय गरे। संविधानसभा आफ्नो जीवनकै उपलब्धि ठान्ने बाबुरामले आफ्नै पहलमा संविधानसभा के कारणले विघटन गरे, त्यो भने बुझिनसक्नु छ।
No comments:
Post a Comment