बाबुरामका ढोँग

बाबुरामका  ढोँग

नेपाली जनमानसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबारे अझै पनि कथन छ, उनी व्यक्ति मात्र होइनन्, सिंगो संस्था नै हुन्। उनीबारे समाजमा धेरै भ्रम छरिएका छन्। फलानो भवन वा फलानो सहरका 'आर्किटेक्ट' बाबुराम हुन् रे! यथार्थमा भने उनले व्यावसायिक जीवनमा कुनै उल्लेख्य आर्किटेक्टको काम गरेनन्, भलै उनको सकारात्मक 'छवि'ले त्यस्ता हल्ला चलिरहे। तर, अब्बल शैक्षिक पृष्ठभूमि, सात्त्विक खानपान अनि सरल जीवनशैली भएका उनी मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने अर्थमन्त्रीमा दरिएका छन्। पार्टीबाहिरका बौद्धिक, सहरी जमात मात्र होइन, मध्यम परिवारका पनि आदर्श भए।

तिनै बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा उनको राजनीतिक साखमा धेरै उतार आएको छ। उनको लोकप्रियता घटेको छ। आखिर के कारणले हो, बाबुरामप्रतिको 'क्रेज' यति चाँडै घटेको? नेपालको मूल्यांकनमा त्यसका कारण उनकै कार्यशैलीगत त्रुटि यसमा जिम्मेवार छ। उनले भन्ने/देखाउने गरेको आदर्श एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर, जसले उनको 'स्वच्छ' राजनीतिक छविलाई क्रमशः ढोँगमा परिणत गर्दै छ। आखिर कस्ता छन् त बाबुरामका ढोँग?

१. विचार र व्यवहारमा फरक

०६१ साउनको फुन्टिबाङ बैठकपछि बाबुराम सधैँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य अभियन्ता देखिए। बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाबुराम पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भए। भलै उनले पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न मञ्चमा शान्ति र संविधानको मुख्य प्रवर्तक आफू भएको भन्न छोडेनन्। मुलुकमा गणतन्त्र आएकै दिन उनले पार्टी मुखपत्र जनादेशमा लेखसमेत छपाए, 'अब नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिको कोर्स पूरा भएको छ, अबको पालो आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो।'

तर, शान्ति प्रक्रियाले निर्णायक मोड लिँदै गर्दा उनी जनविद्रोहको लाइन बोकिरहेका मोहन वैद्यसँग धोबीघाट गठबन्धन गर्न पुगे। विचार र कार्यदिशा नमिले पनि तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थका लागि बाबुरामले आफ्नो राजनीतिक विचारलाई तिलाञ्जलि दिए। हुन पनि धोबीघाट गठबन्धन उनका लागि फलिफाप नै सिद्ध भयो, वैद्य पक्षकै प्रस्तावमा उनी माओवादीका तर्फबाट नेपालको ३५औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले वैद्यसँग अगाडि सहयात्रा गर्न चाहेनन्, बरू प्रचण्डसँग नजिकिए। सत्ता-साझेेदार मधेसवादी दलहरूसँग बलियो गठबन्धन बनाउनतिर लागे। यसैबाट प्रस्टिन्छ, बाबुराम जति आफूलाई विचारमा स्थिर रहेको दाबी गर्छन्, त्यो व्यवहारमा छैन।

२. मितव्ययिताका प्रसंग

२७ कात्तिक ०६८ मा छैटौँपटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को कीर्तिमान कायम गरे, इतिहासकै जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर। ०५३ सालमा शेरबहादुर देउवाले ४८ जनासम्म मन्त्री बनाएका थिए। ०६२ सालपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक भार बढाउनेमा पनि बाबुराम सरकार नै सबैभन्दा अगाडि देखियो। उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले भन्दा दोब्बर सल्लाहकारको नियुक्ति गरेका छन्। अहिलेसम्म ४९ जनालाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मितव्ययिताका नाममा सरकारी खर्च कटौती गर्ने, विदेश जाँदा 'इकोनोमिक क्लास'को टिकट लिने गरेका बाबुरामले जम्बो मन्त्रिपरिषद् र जम्बो सल्लाहकारको खर्च कम गर्नेतिर कुनै पहल गरेको देखिएन। एकातिर बाबुरामले स्वदेशी उत्पादन तथा सस्तो सवारीलाई बढावा दिन मुस्ताङ गाडी चढ्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर उनकै पत्नी हिसिला यमी सरकारी प्राडोको सुविधा लिइरहेकी छन्। उनको मितव्ययिताको आदर्श सिंगो मुलुकमा त परै जाओस्, उनकै परिवारमा पनि लागू हुन सकिरहेको छैन।

३. भन्ने साम्यवादी, गर्ने नवउदारवादी

त्यसो त जोसुकै व्यक्ति, जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रूचाउँछ, उसले उदारवादी अर्थतन्त्रको जहिल्यै विरोध गरेको हुन्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्रका अध्येता ठानिएका बाबुरामका पुराना लेख/रचना तथा किताबहरू पढ्दा लाग्छ, उनी पनि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको कट्टर विरोधी हुन्। अर्थमन्त्री भएको बेलासम्म पनि बाबुराम नवउदारवादका कट्टर विरोधी देखिएका थिए। विदेशी कम्पनीका कारण स्वदेशी उत्पादन धराशयी भएको उनको बुझाइ थियो। नौ महिने अर्थमन्त्रीकालमा विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याए। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहकारीकरण गर्नेतिर जोड दिए। तर, जब उनी स्वयं मुलुकको कार्यकारी निकायमा पुगे, आफ्नो पुरानो सिद्धान्त लत्याइदिए।

उनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबिना स्वदेशमा विकास हुन नसक्ने निचोडमा पुगे। र, भन्न थाले: "वैदेशिक सहयोगका ठूला परियोजना सञ्चालन नभएसम्म र विदेशी कम्पनीका ठूला उद्योग स्थापना नभएसम्म मुलुक सम्पन्न हुन सक्दैन।" उनको यो मान्यतामा त्यतिखेर बदलाव आयो, जब उनले भारत गएर लगानी संरक्षण तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा) गरे। बिप्पा सम्झौता गर्नु ठीक थियो या बेठीक, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर, दुई वर्षको अन्तरालमै उनको सोचाइ र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आएको भने देखिन्छ।

४. देखावटी राष्ट्रवाद

०५२ सालमा 'जनयुद्ध' थाल्नुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बाबुरामले ४० बुँदे अल्टिमेटम दिएका थिए। उक्त ४० बुँदेमध्ये पनि नौवटा बुँदा भारतसँग सम्बन्धित थिए। १० वर्षे 'जनयुद्ध' र पाँच वर्षे शान्ति प्रक्रियापछि तिनै बाबुराम यतिखेर मुलुकका कार्यकारी प्रमुख छन्। सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, खुला सीमाका कारण संस्कृति अतिक्रमित भएका आदि प्रसंग, जो उनकै माग थियो, को अहिले अत्तोपत्तो छैन। सायद यिनै कुरालाई व्यंग्य गर्न नवगठित नेकपा-माओवादीले बाबुरामको ४० बुँदे मागपत्र उनैलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ।

५. राष्ट्रिय सहमतिविपरीत

प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि उनले एकसूत्रीय प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, "मुलुक बिग्रिएको बहुमतीय प्रणालीले हो, त्यसैले कुनै पनि हालतमा म बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री हुन्न।" तर, प्रधानमन्त्री हुने क्रममै उनी आफ्नो भनाइमा टिक्न सकेनन्। र, मधेसवादी दलहरूसँगको सहकार्यमा बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीको मोहन वैद्य पक्षलाई समेत साथमा लिन सकेनन्।

अहिले पनि उनी आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको भनिरहेकै छन्। तर, त्यससँगै उनको सर्त पनि छ, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उनकै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ। आखिर घटनाले त्यही देखाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको नाराचाहिँ माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई हटाउन अघि सारेको मात्रै हो, त्यो उनैको हकमा भने लागू नहुने रहेछ।

६. कामभन्दा प्रचार बढी

द्वन्द्वकालदेखि नै बाबुराम आफूलाई चर्चामा ल्याइरहने स्वभावका नेतामा पर्थे। खासगरी मिडियासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याइरहे। शान्ति प्रक्रियापछि उनका बारेमा अनेक चर्चा भए, सेलाए। पछिल्लो समय हरेक महिना गृहजिल्ला जाने एक मात्र नेता भनेर उनी गनिए। कहिले फेसबुकमार्फत चर्चामा आइरहे भने कहिले वेबसाइट खोलेर। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले 'जनतासँग प्रधानमन्त्री', 'हेलो सरकार'जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए। तर, प्रचारको उनको यो शैली बिस्तारै उदाङ्गिँदै गयो। जस्तो कि, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको साढे दुई महिनापछि सोलुखुम्बु क्षेत्रमा हवाई सेवा अवरुद्धका