संबिधान पछी देश

संविधानपछिको नेपाल: अवसर र चुनौतीहरू

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा यो ऐतिहासिक क्षणको रूपमा स्वागत गरियो। लामो समयको राजनीतिक संक्रमण र द्वन्द्वपछि संविधानले देशलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको थियो। संविधानले संघीयता, समावेशीता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई स्थायित्व र विकासको मार्गमा डोर्‍याउने आशा व्यक्त गर्‍यो। तर, संविधानपछिको नेपालको अवस्था जर्जर छ भन्ने जनताको आवाज अहिले व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ। राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भए पनि विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको र देशले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको यथार्थ पनि छ। यस लेखमा, संविधानपछिको नेपालको अवस्था, समस्याहरू, र सम्भावनाहरूलाई छलफल गरिनेछ।

१. राजनीतिक स्थिरता, तर आर्थिक संकट

नेपालले संविधानपछि तीनवटा चुनाव (स्थानीय, प्रादेशिक, र संघीय) सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनायो। तर, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न यति लामो समय लाग्दा आर्थिक सुधारका मुद्दाहरू पृष्ठभूमिमा परे। विकास बजेटको अभाव र गलत आर्थिक व्यवस्थापनले मुलुकको आर्थिक प्रगतिको गति निकै सुस्त भएको छ। देशको कुल घरेलु उत्पादन (GDP) अपेक्षाकृत कम रहेको छ, र बेरोजगारी दर उच्च छ। अधिकांश जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले देशभित्रको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।

२. विकास बजेट र खर्चमा असक्षम व्यवस्था

नेपालको विकास बजेटको व्यवस्थापनमा व्यापक समस्या देखिन्छ। बजेटको पर्याप्तता भन्दा पनि यसको सही व्यवस्थापन र खर्च गर्न असक्षमता प्रमुख चुनौती बनेको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै खर्च नहुनु, ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु, र भ्रष्टाचारको जालोले विकासको गतिलाई ठप्प बनाएको छ। ठूला परियोजनाहरू, जस्तै पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, र सडक विकास, लागत वृद्धिका कारण सम्पन्न हुन नसक्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई थप कमजोर बनाएको छ।

३. संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

संविधानले संघीयताको अवधारणा ल्याएर शक्ति विकेन्द्रीकरणको दिशामा कदम चाले पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको शक्ति बाँडफाँट र समन्वयको अभावले विकासका योजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ। प्रदेशहरूमा उचित संरचना र स्रोतहरूको अभावले संघीयताले अपेक्षित लाभ दिन सकेको छैन। संघीय संरचनालाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारको खाँचो अझै प्रस्ट देखिन्छ।

४. विदेशी ऋण र लगानीको अभाव

नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौतीमध्ये एक भनेको विदेशी लगानी र ऋणको सही उपयोग हो। संविधानपछि सरकारहरूले विदेशी ऋणको सहारा लिएर विकास योजनाहरू अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्, तर यी ऋणहरूलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या बल्झिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि राजनीतिक अस्थिरता, संरचनात्मक समस्याहरू, र भ्रष्टाचार मुख्य अवरोध बनेको छ, जसले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा लैजान कठिन बनाइरहेको छ।

५. बेरोजगारी र जनशक्ति पलायन

संविधानपछि पनि नेपालले बेरोजगारी दरमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेको छैन। शिक्षित युवाहरूको लागि देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। यसले देशभित्रको श्रम बजारमा कमी ल्याउनुका साथै उत्पादनशीलताको गिरावट निम्त्याएको छ। रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो स्थायी समाधान होइन।

६. समावेशीता र समानताको सवाल

संविधानले समावेशीता र समानताको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू छन्। विभिन्न जातीय, लैङ्गिक, र भौगोलिक समुदायहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। सामाजिक समानता र समावेशीता तर्फको यात्रा अझै अपूर्ण छ, जसले गर्दा केही समुदायहरू संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

७. भौतिक पूर्वाधार र विकासको गति

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भने संविधानपछि केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएका छन्। तराई-मधेशको फास्ट ट्र्याक, जलविद्युत् आयोजनाहरू, र सडक विस्तारका योजनाहरूमा प्रगति भएको छ। यद्यपि, तीव्रता र गुणस्तरमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको गुनासो पनि उतिकै छ। ठूला परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती, बजेट अभाव, र कमजोर नीतिगत व्यवस्थापनको कारण यी आयोजनाहरू पूर्णरूपमा सफल हुन सकेका छैनन्।

८. प्राकृतिक विपत्ति र पुनर्निर्माणको चुनौती

संविधान जारी भएपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चुनौतीहरू देखिएका छन्। विपत्ति व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलाइ र प्रभावकारी योजनाको अभावले पुनर्निर्माण कार्यमा अपेक्षाकृत गति दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। साथै, प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग गर्न नसक्दा आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध उत्पन्न भएको छ।

९. भ्रष्टाचारको विकराल समस्या

संविधानपछिको नेपालमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या बनेको छ। भ्रष्टाचारले सरकारका हरेक तहमा असर पुर्‍याइरहेको छ, जसले विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती ल्याएको छ। सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग र पारदर्शिताको अभावले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

१०. सम्भावनाहरू र सुधारको बाटो

यद्यपि, संविधानपछिको नेपालले विकासको मार्गमा केही अवरोधहरू सामना गरे पनि सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, जैविक विविधता, पर्यटनको ठूलो सम्भावना, र जलस्रोतका धनी देश भएकाले उचित नीति, सुशासन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत देशलाई आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष:

संविधानपछिको नेपालले एकातिर राजनीतिक स्थायित्व र संघीय संरचना जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरू अनुभव गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विकास बजेटको अभाव, आर्थिक संकट, र भ्रष्टाचारले जनतामा असन्तोष ल्याएको छ। यी चुनौतीहरूको समाधान गर्दै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न नेपालले सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्ने समय आएको छ। सुशासन, प्रभावकारी नीतिगत सुधार, र आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रगति गर्न सके मात्र संविधानले कल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सम्भव हुनेछ।