त्यसको निम्ति सरकारले नियमावली तयार गरिरहेको उनले बताए।
आयको स्वयं घोषणा (भीडीआइएस) मार्फत दश प्रतिशत कर तिरेपछि सम्पत्तीको श्रोत खुलाउन नपर्ने अवसर सरकारले दिएको लगत्तै शुक्रबार मन्त्री भट्टराईले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार कालो धन जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरिएको भएतापनि खोजबीन गरी कारवाही गरिनेछ।
“अबका दिनमा चाहे त्यो सम्पत्ती बैंकमा राखिएको होस् वा घरजग्गा खरीदमा लगाइएको होस्; क्यासिनोमा गएको होस् वा गैरसरकारी संस्थामा लगाइएको होस्; स्वदेश वा विदेशमा गएको होस् वा श्रोत नखुलेको होस्, नयाँ संयन्त्रले तत्काल सूचना संकलन गरी कारवाही गर्नेछ,” उनले भने।
नियमावली
अधिकारीहरुका अनुसार गैरकानुनी रुपमा कमाइएका करोडौं रुपैंयालाई सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण अर्थात मनी लण्ड्रिङ विरुद्धको ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न नियमावली ल्याउने तयारी गरिंदैछ।
रातारात अप्रत्याशित रुपमा धन कमाउने व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध यो कानुन लागू हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार कालो धनलाई सेतो बनाउने क्रममा रकमहरु विदेश लगिने वा उताबाट यता ल्याउने सम्भावना छ। “यसमा करोडौं रुपैंयाको चलखेल भएको देखिएको छ,” क्षेत्रीको भनाइ थियो।
सात महिना अगाडि नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेदेखि नै कालो धन कमाउनेहरु विरुद्ध कारवाही गर्ने चेतावनी दिंदै आएका भट्टराईले केही समय उनीहरुलाई कानुनी दायराभित्र आउन भीडीआइएसमार्फत अवसर दिइएको दावी गरेका छन्।
तहसनहस
तर अब कारवाही शुरु नगरिएमा भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
“यस्ता आपराधिक कार्यले पारदर्शिता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त पार्ने, विनिमय दर अस्थिर बनाउने, लगानी विकर्षण गर्ने, बजार अस्थिर गर्ने तथा पूँजी पलायन गराउने र त्यसले समग्रमा देशलाई तहसनहस पार्ने काम गर्दछ,” डा भट्टराईले भने।
भीडीआइएस अन्तर्गत करीब पन्ध्र अर्ब रुपैंया बराबर सम्पत्ति घोषणा भएपछि सरकारले हालै डेढ अर्ब रुपैंयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारले बेलाबेलामा दिने गरेको त्यस्तो अवसरले कालो धनलाई सेतो बनाउने कानुनी ढोका खोलिदिने गरेको छ।
उनीहरु भन्छन्, यस्तो अवसर पटकपटक दिइएमा कालो धन विरुद्धको नयाँ कानुनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
From bbc nepali sewa
No comments:
Post a Comment